विवाहविषयक कायदा : बदलांची नांदी

गेल्या आठवड्यात खळबळ उडेल अशीच एक घटना घडली आणि हि गोष्ट प्रसारमाध्यमांनी आपापल्यापरीने रंगवून सांगितली त्याचा परिणाम असा झाला कि त्या निर्णयाचे गांभीर्य बाजूला राहून भलत्याच विषयांची सुरुवात झाली. ' लग्न न करता शरीरसंबंध ठेवणाऱ्या स्त्री -पुरुषांना आता न्यायालयाकडून पती-पत्नीचा दर्जा मिळणार ' अशा शीर्षकाची बातमी कुठल्या तरी वृत्तवाहिनीवर वारंवार प्रसारित होत होती. लग्न न करता ' लिव्ह इन रिलेशनशिप ' मध्ये असणाऱ्या मुला -मुलींना वाटून गेलं, आता हा काय नवीन घोळ? ' नवरा -बायकोचं ' नातं नको म्हणून 'लिव्ह इन' चा मार्ग शोधला पण कोर्ट आता यालाच पती -पत्नीचा दर्जा द्यायला निघालाय कि काय? तर महिलांमध्ये एक वेगळीच चर्चा सुरु झाली आपल्या नवऱ्याने जर एखाद्या दुसऱ्या महिलेबरोबर शरीरसंबंध ठेवले तर तिला देखील पत्नीचा दर्जा मिळणार कि काय?… अशी बऱ्याच प्रकाराने चर्चा ऐकायला मिळत होती. असा कसा निर्णय असू शकतो हे ऐकताच क्षणी वाटून गेलं. बातमी खूप अर्धवट माहिती देणारी वाटत होती. कोणती तरी घटना आहे, याचिका आहे ज्यावर निर्णय देताना मद्रास हायकोर्टाच्या न्याधीशांनी बरच काही सांगितलं असणार पण नेहमीच्या सवयीने, त्यावर फारसा अभ्यास न करता, सर्वांच्या आधी बातमी दाखवण्याच्या स्पर्धेने एक नवीनच बातमी जन्माला घातली. सोशलनेटवर्किंग साईटवर ज्याच्या त्याच्या वॉलवर, 'स्टेटस ' वर मद्रास हायकोर्टाचा निर्णय या बातमीच्या रूपाने झळकत होता. प्रत्यक्ष मद्रास हायकोर्टाने दिलेला निर्णय : एका मुस्लिम महिला याचीकाकर्तीच्या याचिकेवर निर्णय देताना मद्रास हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांनी दिलेला हा अत्यंत महत्वाचा निर्णय आहे. 'धार्मिक विधीपूर्वक विवाह हि केवळ एक रूढी आहे. ती सक्ती नाही. त्यामुळे या प्रकरणातील वादी (याचीकाकर्ती महिला) व प्रतिवादी (तिचा नवरा) यांना हे कोर्ट स्वतःची स्वतंत्र ओळख कायम ठेवणारे, सर्वसाधारण आयुष्यातील परस्परांचे जोडीदार समजते. मुलाला जन्म देण्यापूर्वी वादी महिला आणि लैंगिक संबंध ठेवण्यापूर्वी प्रतिवादी पुरुष असे दोघेही अविवाहित होते याबद्दल वाद नाही. एका छताखाली त्यांनी वैवाहिक जीवन व्यतित केले व त्यांना दोन मुलेही झाली. त्यामुळे वादी महिलेस 'पत्नी'च्या आणि पुरुषास 'पती'चा दर्जा देणे क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळेच त्यांना झालेली मुले हि औरस आहेत आणि वादी हि प्रतीवादीची औरस पत्नी आहे. हे कोर्ट असा दृष्टीकोन मांडते आहे कि वयाची १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या महिलेने जर वयाची २१ वर्ष पूर्ण केलेल्या पुरुषाशी लैंगिक संबंध ठेवले आणि त्यातून ती गरोदर राहिली तर ती महिला त्या पुरुषाची पत्नी व तो पुरुष त्या महिलेचा पती समजला जाईल. अशा संबंधातून ती महिला गरोदर राहिली नाही, परंतु असे संबंध असल्याचा पुरेसा कागदोपत्री पुरावा उपलब्ध असेल तर अशा जोडप्यांना पती - पत्नी समजावे. असे संबंध असलेल्या जोडप्यांमध्ये जर बेबनाव झाला तर 'पत्नी'शी कायदेशीर घटोस्फोट घेतल्याशिवाय 'पती' दुसरा विवाह करू शकत नाही.' या निर्णयात कोर्टाने फक्त महिलेची बाजू न बघता मुलांच्या भावविश्वाचा विचार केलेला दिसतो. आपली जबाबदारी झटकण्यासाठी मुलांना अनौरस ठरवून समाजाच्या एक प्रकारच्या जाचत ढकलून देण्याचा प्रयत्न इथे कोर्टाने हाणून पडला आहे. आपल्याला सोडून गेलेल्या नवऱ्याकडून पोटगी मिळावी या करता महिलेने न्यायालयात धाव घेतली असता त्यावर तिच्या या नवऱ्याने आपले या महिलेशी लग्न झाले नव्हते आणि हि मुले आपली नाहीत अशी मांडणी न्यायालयात केली. औपचारिक विवाह पद्धतीप्रमाणे विवाह झाल्याचे कोणतेही पुरावे नसल्यामुळे या महिलेला आणि तिच्या दोन मुलांना सोडून गेलेल्या तिच्या नवऱ्याला त्याच्या जबाबदारीची नुसतीच जाणीव नव्हे तर त्यातील गांभीर्य लक्षात यावे यादृष्टीने हा निर्णय खूप महत्वाचा वाटतो. लग्न झाल्याचा पुरावा नाही पण मुलांच्या जन्माच्या वेळेस दवाखान्यातील कागदपत्रांवरील मुलांचा पिता म्हणून सही केल्याचा पुरावा न्यायालयाने ग्राह्य मानला आणि आपल्याच मुलांना अनौरसपणाचा शिक्का मारणाऱ्या स्वार्थी पित्याला या निर्णयातून अद्दल घडविली आहे. भारतात प्रत्येक धर्मानुसार वेगवेगळे विवाह विधी आहेत. विवाह विषयक वेगवेगळ्या रूढी परंपरा आहेत आणि या सर्वांचा विचार करून त्याप्रमाणे आपल्याकडील न्यायव्यवस्थेत विवाह विषयक वेगवेगळे कायदेही आहेत. अनेकजण यातून पळवाटा शोधत असतात. शाहबानो केस मधील निर्णयाची कायम चर्चा होत असते त्या पार्श्वभूमीवर दुसऱ्या एका मुस्लिम महिलेला न्याय मिळवून देताना न्यायाधीशांनी केलेली टिप्पणी त्या अर्थाने महत्वाची वाटते. शिवाय प्रेमविवाहास घरातल्यांचा विरोध म्हणून पळून जाऊन लग्न केलेल्या मुलीच्या हातात त्या परिस्थितीत लग्न झाल्याचा कोणता पुरावा असणार आणि असं लग्न फसलं गेलं तर त्या मुलीला कोणत्या गोष्टीच्या आधारावर न्याय मिळणार याचा विचार केला असता मद्रास हायकोर्टाचा निर्णय म्हणजे एक महत्वाचं पाऊल मानावे लागेल. अशा प्रकारच्या लग्नात अनेकदा मुलींची फसवणूक होत असते. या निर्णयामुळे या पद्धतीच्या फसवणुकीच्या घटनांना आळा बसू शकतो न्यायालयाने दिलेला निर्णय लग्न करून फसवल्या गेलेल्या महिलांच्या आर्थिक सुरक्षितेच्या दृष्टीने उचलेले योग्य पाऊल आहे असे वाटते. लग्न न करता एकत्र राहणाऱ्या जोडप्यांना देखील या निर्णयाने चपराक बसली आहे. निव्वळ शारीरिक सुखासाठी एखाद्या महिलेचा वापर करून घेणाऱ्या आणि संबंधातून जन्माला आलेल्या मुलांची आणि तिची जबाबदारी नाकारु शकणाऱ्या पुरुषांवर न्यायालयाची भिस्त आहे. पण या निर्णयातील मूळ भाग समजून न घेता, त्यातील गांभीर्य लक्षात न घेता सनसनाटी निर्माण करण्यात धन्यता बाळगणाऱ्या प्रसारमाध्यमांनी मात्र यानिमित्ताने आपली पोळी छान भाजून घेतली.