सत्तेतील सहभागाचे आशादायक चित्र

त्र्याहत्तराव्या घटना दुरुस्तीमुळे एक महत्वाचा बदल झाला. महिलांना ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि नगरपालिका - महानगरपालिका यामध्ये ३३ % आरक्षण मिळाल्यामुळे त्या सत्तेत प्रत्यक्ष सहभागी झाल्या. हा निर्णय सहजासहजी पचवणे शक्य नव्हते. विशेषतः राजकारणातील पुरुषांकडून या निर्णयाबाबत उलट सुलट बोललं जाऊ लागलं. सत्तेत नव्याने सहभागी होणाऱ्या महिलांना सतत या न त्या कारणाने 'टार्गेट' केलं जाऊ लागलं. १९९३ साली समंत झालेल्या या घटना दुरुस्तीला यावर्षी बरोबर वीस वर्ष पूर्ण झाली. हा वीस वर्षाचा काळ खूप महत्वाचा होता. या काळात अनेक चढ उतार महिलांना अनुभवायला मिळाले. पडल्या शिवाय पोहायला येत नाही असं म्हणतात ते अगदीच खरं आहे. ३३% आरक्षण मिळालं नसतं तर आज राजकारणात जेवढ्या महिलांचा प्रत्यक्ष सहभाग आहे तो असला असता का? असा प्रश्न पडतो. सुरुवातीचा खडतर काळ - आरक्षण मिळालं पण महिला पुढे यायला तयार नव्हत्या. राजकारण हे आपलं काम नाही हि मानसिकता जोपासणाऱ्या महिलांना त्या कोषातून बाहेर काढण्याचं मोठ्ठ काम स्वयंसेवी संस्थानी केलं. कुटुंबातून न मिळणारे प्रोत्साहन, गावातील प्रस्थापित राजकारण्यांची वाटणारी भीती, आपण हे काम करू शकणार नाही याचा स्वतःच्याच मनात असेलला न्यूनगंड या साऱ्यांमुळे सुरुवातीच्या काळात आरक्षण मिळून देखील महिला राजकारणात सहभागी होण्यास घाबरत होत्या. त्यामुळे सुरुवातीच्या काळात अनेक ठिकाणी प्रस्थापित राजकारणी कुटुंबातील महिलेलाच यात पुढे करण्यात आले. तिच्यासाठी देखील हे सगळं नवीनच होतं. आरक्षण मिळण्यापूर्वी महिलांचे प्रबोधन होणे गरजेचे होते ही बाब देखील शासकीय पातळीवर याच काळात लक्षात आली आणि शासकीय यंत्रणेतून महिलांना प्रशिक्षण देणारी यंत्रणा उभी राहिली शिवाय या कामासाठी अनेक स्वयंसेवी संस्था पुढे आल्या. दहा वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या माध्यमातून सातारा, सांगली आणि सोलापूर या भागातील ग्रामपंचायत - जिल्हापरिषद मधील महिला सदस्यांसाठी त्या त्या भागात प्रशिक्षण कार्यक्रम आमच्या संस्थेच्या माध्यमातून आयोजित केला होता. यात एक सत्र त्यांना कामात येणाऱ्या अडचणींच होतं. स्वतः कलेक्टर, जिल्हापरिषद अध्यक्ष या सत्रात उपस्थित राहून महिला सदस्यांच्या अडचणी जाणून घेत होते. सुरुवातीला वाटलं की कदाचित महिला काही बोलणारच नाहीत, त्यांना बोलतं करावं लागेल. पण महिला फक्त बोलल्याच नाही तर खूप महत्वाच्या गोष्टी त्यांनी समोर मांडल्या. पुरुष सदस्य आणि महिला सदस्य यांच्यात केला जाणारा भेदभाव. बी. डी. ओ कडून मिळणारे असहकार्य, अनेक महत्वाच्या समस्या वारंवार मांडून देखील त्याची दखल न घेणं. ज्या विकास कामांसाठी निधी मागितला असतो त्यासाठी न देता भलत्याच वेगळ्या कामासाठी निधी मिळणं अशा अनेक समस्या या महिला सांगत होत्या. या समस्यांच्या माध्यमातून या सर्व महिलांची क्रियाशीलता जाणून आली. राजकारणातील त्यांचा सहभाग हा केवळ नावापुरता राहिलेला नाही हे दिसून येत होतं. विकास प्रकल्पांना अधिक प्राधान्य - मध्यंतरी एका राष्ट्रीय संस्थेने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महिलांचं सर्व्हेक्षण केलं होतं. निवडून आलेल्या महिलांनी आपापल्या भागात कशा प्रकारचे काम केलं आहे? त्यांचा भर प्रामुख्याने कोणत्या प्रकारच्या कामावर आहे? आणि केलेल्या कामामुळे कोणता मोठा बदल घडून आला आहे? पुरुष सदस्यांच्या तुलनेत महिला सदस्यांचे काम कसे आहे? साधारणपणे या मुद्द्यांचा शोध घेणे हा सर्व्हे करण्यामागचा हेतू. भारतातील काही प्रमुख राज्यांमध्ये आणि त्यातून काही निवडक जिल्ह्यांमध्ये हा सर्व्हे घेण्यात आला होता. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ६७% महिला प्रतिनिधींचे काम हे पुरुष सदस्यांपेक्षा अधिक चांगले असल्याचे, ६२% महिला प्रतिनिधी या दृश्यात्मक विकासाला अधिक प्राधान्य देणाऱ्या आणि ५८% महिला प्रतिनिधींनी आपापल्या भागात प्रत्यक्ष विकास कामे केल्याचे या सर्व्हेमधून पुढे आले. मगरसांगवी हे सोलापूर जिल्ह्यातील छोटंसं गाव. या गावात अनेक वर्षांपासून पारधी कुटुंब राहतात. प्रत्यक्ष गावात म्हणता येणार नाही गावकुसाच्या बाहेर या पारधी कुटुंबांची पालं आज हि आहेत. जेव्हा पारधी पुनर्वसन प्रकल्प सुरु झाला तेव्हा या कुटुंबांसाठी रेशनकार्ड - जातीचा मिळावा यासाठी खूप झगडावं लागलं हि गोष्ट आहे १९९२-९३ मधील आणि बरोबर दहा वर्षानंतर याच पारधी कुटुंबातील तोळाबाई शिंदे हि महिला मगरसांगवी ग्रामपंचायतीची सरपंच झाली. शाळेत न गेलेली तोळाबाई निवडून आल्यावर ती हे सगळं काम कसं करू शकणार अशी अनेकांनी शंका काढली. परंतु सरपंच पद भटक्या विमुक्त जमातींसाठी आरक्षित असल्यामुळे तोळाबाईचीच निवड झाली. मुलगी शिकलेली असल्यामुळे मुलीला हाताशी धरून तिने अनेक गोष्टी शिकून घेतल्या आणि चांगलं काम करून दाखवलं. गावातल्या पायाभूत गरजांना अधिक प्राधान्य दिलं. पिण्याच्या पाण्याची मोठी समस्या असल्यामुळे त्यासाठी पाण्याची टाकी बांधण्याचं काम सूरु केलं. टीका करणारे आजूबाजूला होतेच पण तोळाबाईने आपल्या कामातून त्यांचं तोंड बंद केलं. मगरसांगवीची सरपंच होण्याची संधी तोळाबाईंना दोन वेळा मिळाली. रस्त्यापेक्षा पिण्याच्या पाण्याच्या सोयीला महत्व, गावातील देऊळ बांधून देण्यापेक्षा शाळेची इमारत बांधणे महत्वाचे, बाग-बगीचावर खर्च करण्यापेक्षा आरोग्याबाबतच्या सोयी करण्यावर महिला प्रतिनिधी अधिक प्राधान्य देतात असे दिसून आले आहे. याशिवाय ग्रामसभेत हजर राहून महत्वाचे मुद्दे मांडण्यामध्ये महिलां प्रतिनिधी अग्रेसर आहेत. राजकारणात एक वेगळा पायंडा घालण्याचा प्रयत्न त्या करत आहेत. सुरुवातीच्या काळात निवडणूक लढवायला तयार नसलेल्या महिला आज स्वतःहून निवडणुकीला उभ्या राहतात. निवडणुकीचा जाहीरनामा तयार करतात. जाहीरनाम्यात स्थानिक प्रश्नांना हात घालतात. वीस वर्षानंतर राजकारणातील महिलांच्या सहभागाचा आढावा घेत असताना निश्चितच काही चांगले बदल झालेले या उदाहरणांवरून दिसून येतात. तरीही अजून त्यांना बराच पुढचा पल्ला गाठायचाय. मनस्विनी प्रभुणे manswini-prabhune.blogspot.com